"खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन कर किसानों को समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है | आवश्यक वस्तुओं की मूल्य निगरानी के साथ-साथ प्रदेश के नागरिकों के उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का दायित्व भी विभाग का है |"